केंद्रीय वित्त, कॉर्पोरेट मामलों, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में अंतरिम बजट 2019-20 की घोषणा की कि पहली बार देश का रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा क्षेत्र को रु। 3,05,296 करोड़।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि देश की सीमाओं को सुरक्षित और बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर और धन दिया जाएगा। हाई रिस्क में ड्यूटी कर देश की रक्षा करने वाले जवानों के साहस को सलाम करते हुए उनके कर्तव्यों को बढ़ाया गया है।
गोयल ने संसद में कहा कि हमारे सैनिक अशुभ स्थितियों में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और वे हमारा गौरव और सम्मान हैं। इसलिए, सरकार ने उनके सम्मान को उचित महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों से लंबित वाक रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) का मुद्दा अब सुलझ गया है। पिछली सरकार ने तीन बजटों में इसकी घोषणा की थी, लेकिन 2014-15 के अंतरिम बजट में, केवल 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसकी तुलना में, हम पहले ही 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन कर चुके हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने सैन्य सेवा क्षेत्र (MSP) में सभी सैन्यकर्मियों को विशेष भत्ता और अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनात नौसेना और वायु सेना के कर्मियों के लिए विशेष भत्ते की घोषणा की है।